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पटना में न्यायिक हिरासत में बंद महिला कैदी की मौत: इलाज के दौरान बिगड़ी तबीयत, जेल प्रशासन पर उठे सवाल
- Reporter 12
- 11 Apr, 2026
पटना के मोकामा से जुड़ा मामला, न्यायिक हिरासत में बंद महिला कैदी बूधो देवी की इलाज के दौरान मौत। अस्पताल रेफर के बाद पटना में तोड़ा दम, जांच की मांग तेज।
पटना/आलम की खबर: राजधानी पटना से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां न्यायिक हिरासत में बंद एक महिला कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद जेल प्रशासन, स्वास्थ्य व्यवस्था और समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। मामला बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, शाहबेगपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प और डबल मर्डर केस के बाद पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसी मामले से जुड़ी एक अप्राथमिकी अभियुक्त के तौर पर बूधो देवी को भी बाद में हिरासत में लिया गया था और उन्हें जेल भेजा गया था। घटना के बाद से ही वे न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल में बंद थीं।
बताया जा रहा है कि बीते दिनों अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। जेल में मौजूद स्टाफ को उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की जानकारी दी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें बाढ़ अनुमंडल अस्पताल भेजा। शुरुआती जांच और उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) रेफर कर दिया।
पटना रेफर किए जाने के बाद उन्हें बेहतर इलाज देने की कोशिश की गई, लेकिन चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सका और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में चिंता और आक्रोश का माहौल बन गया।
जेल प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि जैसे ही महिला कैदी ने तबीयत खराब होने की शिकायत की, तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई गई और बिना किसी देरी के उन्हें अस्पताल भेजा गया। अधिकारियों का दावा है कि उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई और सभी आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया।
हालांकि, इस घटना के बाद कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कैदी को समय पर और पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मिल पाई या नहीं। इसके अलावा यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या शुरुआती स्तर पर स्वास्थ्य जांच और इलाज की प्रक्रिया और अधिक तेज हो सकती थी।
स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरी से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि गंभीर हालत में समय रहते बेहतर इलाज मिलना चाहिए था। वहीं, प्रशासन का कहना है कि मामले की पूरी समीक्षा की जाएगी और यदि कहीं भी कोई कमी पाई जाती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं रह गया है, बल्कि जेलों में बंद कैदियों की स्वास्थ्य सुरक्षा और समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायिक हिरासत में बंद हर व्यक्ति को समय पर इलाज मिलना उसका अधिकार है और इसमें किसी भी प्रकार की देरी गंभीर परिणाम दे सकती है।
फिलहाल, इस पूरे मामले की जांच की मांग तेज हो गई है। प्रशासनिक स्तर पर भी रिपोर्ट तलब किए जाने की संभावना जताई जा रही है। परिजनों की ओर से भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं किसी स्तर पर लापरवाही तो नहीं हुई।
इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जेल और हिरासत केंद्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी प्रभावी है। क्या आपात स्थिति में तुरंत विशेषज्ञ इलाज उपलब्ध हो पाता है या नहीं—यह सवाल अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है।
फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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